ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ 87 ਹਜਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ruby Sahota/Facebook
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ।"
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Singh
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 2-ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ LMIA ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $30,000 - $40,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਤਜਰਬੇ ਬਣਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।”
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
