ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Victoria Jones/PA Wire

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਲਾਰਡ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਲਾਰਡ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ਼ ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 96 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ, 17 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਇਸਾਈ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ, 80 ਲੱਖ ਬੋਧੀ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਜੈਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’

ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਗਜਣੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਲਾਰਡ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ ਵਿੰਚੈਸਟਰ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲਿਜਿਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਬਿਲੀਫ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੈ।

‘‘ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਿਯੋਨਾ ਬਰੂਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਹਨ।’’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰਡ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ਼ ਵਿੰਚੈਸਟਰ ਨੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲਿਜਿਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਬਿਲੀਫ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ।

ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ 38 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਆਫ਼ ਵਿੰਬਲਡਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਲਾਰਡ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ਼ ਵਿੰਚੈਸਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਆਫ਼ ਵਿੰਬਲਡਨ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ

ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਆਫ਼ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।’’

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਆਫ ਵਿੰਬਲਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

‘‘ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS/Adnan Abidi

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

‘ਦਿ ਅਸਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”

“ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰੁਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ।”

‘‘ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’

ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਗੇਗਾ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ।

ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।’’

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)