2023 ਦੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ‘ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ 2024’ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ 2024’ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਕਰੀਬ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
740 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਊਮਨ ਰਾਈਟਰ ਵਾਚ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਫੌਰੇਨ ਕੌਂਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ।
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆਂ: ਦ ਮੋਦੀ ਕਵੈਸ਼ਚਨ” ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿਸਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਭੀੜ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤਈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਤਈ ਟ੍ਰਾਈਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਆਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਕਿਆ’ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @Sakshimalik/twitter
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਦੇੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀ 20 ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ(ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
