ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/FB
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਮੇਨਟੇਂਨੈਂਸ) ਐਕਟ 1947 (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤਬੂਰ ਤੱਕ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਸਮਾ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਮੁਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਸਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ 1968 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਮਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮਕਸਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਸਮਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਮਾ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਸਮਾ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਕੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਮਾ ਅਧੀਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸਮਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸਮਾ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਐਸਮਾ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਮੇਨਟੇਂਨੈਂਸ) ਐਕਟ 1947
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ 1968 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬੇਮਕਸਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਮਾ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਸਮਾ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਨਗੀ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਪਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ
- ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੀਨੀਅਰ-ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ (1996 ਸਕੇਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਰਿਟਾਇਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ (ਅਹੁਦਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 4716 ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7000-7500 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ 140 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਸਤਾ ਭੱਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲੈਪਟਾਪ ਸਬੰਧੀ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 100 ਫੀਸਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PROA FB PAGE
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਰੁਕਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 13) ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Man/X
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ…ਜੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।”
“ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ…ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ…ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ..”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
