ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਡ ਵਰਤਦੇ ਸਨ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ 48 ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ" ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਜੋਂ ਬੱਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ "ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ"(ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਨਓਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫਰਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ’।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
“ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹਨ।
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ 48 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
- ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਸਨ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ
- ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PROA FB Page
ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫ਼ਿਸਰ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?”
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ
ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਮਾ ਦੀ 28 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ) ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸੇਮਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਮਾਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
“ ਇਸ ਨਾਲ 28 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।”
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 208 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 28% ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
