'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
‘ਅਪਨਾ ਘਰ ਹੋ,ਅਪਨਾ ਆਗਨ ਹੋ, ਇਸ ਖ਼ੁਆਬ ਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਤਾ ਹੈ...
ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਦਿਲ ਕੀ ਯੇ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਕਿ ਏਕ ਘਰ ਕਾ ਸਪਨਾ ਕਬੀ ਨਾ ਛੁਟੇ...’
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹੁਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੁਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ।
ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ' ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।"
ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।"
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
