ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਾਏ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਲੜਾਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 9 ਨੁਕਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jasbir singh shetra
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਤੱਕ 5.85 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੋਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ 41,026 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 52,517 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸੀਪ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 160 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Raveen Thukral/TWITTER
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1.61 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
21000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 7 ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਜਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਬਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 45,735 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 9,311 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖ਼ੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਕਰ ਕੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਈ 2021 ਵਿਚ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ
ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਰੱਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ,ਸੈਂਡ,ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ।
ਪਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ,ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੱਸਾਂ,ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜੋ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ, ਡਰੱਗਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰੀਬ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
