ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਮ ਚੋਣਾਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿਡਾ ਆਰਡਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਜੈਸਿੰਡਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਮੈਂਬਰ ਪਰਪੋਰਸ਼ਨਲ (ਐੱਮਐੱਮਪੀ) ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੋਟਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 49.1 ਫੀਸਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 26.8 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੂੰ 7.6 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ, ਏਸੀਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਦੇ

ਆਪਣੀ ਪੰਸਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਜੀ ਹੈ।

  • ਪਹਿਲੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਐਂਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਐਕਟ 2019 ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਟ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਦੂਜੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਪੰਸਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
  • ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  • ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀਟ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
  • ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮਾਓਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 120 ਵਿੱਚੋਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਗਰੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਜਾਣੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)