You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਇਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ 171-ਬੀ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੌਲ਼ਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 'ਖ਼ਰੀਦ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ( ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲਮ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ'' ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਉਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਲ 55 ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੁਪਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਹੋਈ ਹੈ।"
"ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਦਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ। 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ?
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋ 'ਆਪ' ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ 7 ਤੋਂ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 57 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 59 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਪਰਕ।
- ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਝੂਠ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੈ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 'ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ?
- ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਲ ਬਦਲ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਰੌਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਏਕਨਾਥ ਛਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਕੋਲ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਏਕਨਾਥ ਛਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ।
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
