ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FACEBOOK/DEVBHOOMI RAKSHA ABHIYAN
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਰਣਿਆ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਲਈ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ: ''ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਜਰੰਗ ਮੁਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।
ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਨਿਲਾਂਜਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ।''
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਲੇਖ, ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ''ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ'' ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ" ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਿੱਤਿਆ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਦੋਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।''
ਵਕੀਲ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
