ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਰਕ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ :
ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਥੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ?
ਜਵਾਬ: ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਚਢੂਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੋਣ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ: ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
