ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਮਯੂਰੇਸ਼ ਕੋਨੂਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨ।
ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
2. ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
- ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਕਾਨੂੰਨ 2020
- ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020
3. ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਕਾਨੂੰਨ 2020
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਏਪੀਐੱਸਸੀ (ਐਗਰੀਕਲਟਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
- ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਮੰਡੀ ਫੀਸ' ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।
- ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀ)' ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣੀਆਂ ਈ-ਨੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਾਂ (ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਬਾਰੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੁਲ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੌਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦਾ ਅਪੂਰਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੌਂਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਸਪੌਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਵਰਗੇ 'ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
- ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੂਡ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਕਿਸੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- 'ਆਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ' ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAWPIXE
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਯਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
6. MSP ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
7. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪੂਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ' ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
8. ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ?
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੁ, ਟਿਕਰੀ, ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਟੈਂਟ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
9. ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਿੱਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਹਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ 'ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ', ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਐੱਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੌਕਸਰ ਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਖੇਡ ਰਤਨ' ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕੌਮਨਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ
• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ
• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
