ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਤਰਕ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਚਰਣ ਦਾਸ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਰ 'ਇੰਡੀਆ ਅਨਬਾਉਂਡ' ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਚਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਫ਼ਾਰਮ (ਸੁਧਾਰ) ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਡੇਂਗ ਜ਼ਿਯਾਓਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਂਗ ਜ਼ਿਯਾਓਪਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।''

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਹੋਏ ਪਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸਿਕਉਰਿਟੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਚਰਣ ਦਾਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।”

“ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖ਼ਾਦ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।''

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

''ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ।''

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ?

ਗ਼ੁਰਚਰਣ ਦਾਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''MSP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ APMC ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੇਗੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰਚਰਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''

ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖ਼ੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਚਰਣ ਦਾਸ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਏ ਹਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ।''

ਗੁਰਚਰਣ ਦਾਸ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲ਼ਈ ਲੋਕ ਦਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

“ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੌਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ।''

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਫ਼ੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਚਰਣ ਦਾਸ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ''ਕੁਝ ਤਾਂ ਝੁਕੇਗੀ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ।''

ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਂਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)