ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੱਸ ਗਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
3 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੋਵੇਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'ਕੋਵਿਡ ਸੁਨਾਮੀ' ਦਾ ਭੈਅ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਕੁਤਾਹੀ' ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ?
ਕੁਤਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ?
ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਿਹੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਬਲਿਕ ਪੌਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾ. ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਲਹਿਰੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਇਰੋਲੌਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਹਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 9.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ 8.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਰੂਸ ਨੇ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 16.9 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 11.2 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.79 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ 3.76 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,000 ਪਿੱਛੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਈ 'ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਜਗਾੜੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।''
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀਲੀਜੁਮਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।''
''ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ.ਫਤਿਹਉਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੈਸੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟੋਸੀਲੀਜੁਮਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।''
ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਾੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਬਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 'ਜੀਨੋਮ ਸਿਕਵੈਂਸਿੰਗ' ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰਸ ਸੀਓਵੀ-2 ਜੀਨੋਮਿਕ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਆ (ਆਈਐੱਨਐੱਸਏਸੀਓਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਦੀਆਂ 10 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਇਰੋਲੌਜਿਸਟ ਡਾ. ਜਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸਿਕਵੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿਕਵੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਵੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।''
ਟੀਕਾਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।''
ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
ਦੇਸ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 2.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 12.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 61.5 ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ 62.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਫ਼ਕੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ 61 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ-ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਦੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।''
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਲਹਿਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
