ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਾਂਸੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ (ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰੇ ਟਾਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਟਾਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਆਖ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 2013 'ਚ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀਆਂ?

ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਜਾ ਚੌਹਾਨ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 'ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ' ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਰੇਪ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਡੇਅ' ਜਾਂ 'ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''

''ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ਼ ਰੇਅਰ' ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ — ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।''

''20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

“ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਟਰੇਂਟ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ।''

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।”

“ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ - ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।''

ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ?

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰੰਜਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।”

“ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।”

“ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ?”

“ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ।''

ਰੰਜਨਾ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫ਼ਲੇਵੀਆ ਏਗ੍ਰਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੋਜ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।''

'ਵਿਕਟਿਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲੇਵੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲੇਵੀਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।''

''ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।”

“ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

“ਉੱਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੋਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜੂਝਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।''

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)