ਬਲਾਗ: ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਨਿਰਭਿਆ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਸੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ 'ਨਿਰਭਿਆ' ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਪੰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਰਹਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਹਾ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/GETTY
ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ 'ਨਿਰਭਿਆ' ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਹਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਧ-ਸੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਹਰ ਗੱਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਰਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਫਰਹਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕਲੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, 'ਹਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ 21 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ (https://www.hrw.org/node/310745/) ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਫ਼ਰਹਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।
ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
'ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ'
ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ।
ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਈਨਲ ਓਪਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਝੁਲਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਸ ਰੌਂਦੀ ਰਹੀ।
'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ' ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਜਾਇਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/Getty Images
'ਸਿਹਤ' ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2014 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
'ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਵਰਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂਚ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ, ਫ਼ਰਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ਰਹਾ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
2014 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਰਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟੀ ਸੀ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 24, 923 ਤੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 34, 651 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 'ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ' ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ।
'ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਵੰਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ' ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਈ ਗਈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 151 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਰਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 524 'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ' ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਰਹਾ ਦਾ ਕੇਸ 'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ' ਕੀ, ਹਾਲੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਨਿਰਭਿਆ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
