ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ꞉ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 112 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 66 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 16.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 29 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 43 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਐੱਮਐੱਫ ਫਾਰੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਮੱਲਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬਿਸ਼ਪ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੰਨ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਸ਼ਪ ਸਿਰੋ-ਮਾਲਾਬਰ ਖਿਲਾਫ. ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਵੀ ਨੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 13 ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ।
ਨੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀ ਸਾਢੇ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੁਗਿਟਵ ਔਫੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ 9,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
