ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ronny Sen
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੁਨੀਆ ਦੇਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
31 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਨੀਆ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬੂਸ਼ਨ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਵਿਵਾਦਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨੀਆ ਦੇਵੀ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਸੀ।
ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 400 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ronny Sen
ਮੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੰਪਊਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।''
ਮੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਸ਼ਨੂਬੰਧ ਵਿੱਚ 282 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਇੱਕ ਆਲੂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਮੁਨੀਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 350 'ਚੋਂ 60 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ
ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਸਿਮਡੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਡਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ 7,60,000 ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਡਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ronny Sen
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 25,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਬ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
''ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।''
ਡਾਕਟਰ ਡਰੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੌਸ਼ਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।
99 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ronny Sen
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਵਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 'ਨਕਲੀ' ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ।
ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜੀ ਰਿਸ਼ਭ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸੋਮਾਂਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਵਾਦਿਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 102 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਪਚਾਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਜਾਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ronny Sen
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਨੂਬੰਧ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 20,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
84 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 73 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ।
ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ?''
