#DifferentlyAbled: ਪਰਾਂ ਬਿਨ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ-1
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਨੱਖਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੱਤੇ-ਖੱਖੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਪੰਗਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਸੀਰੀ) ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਫੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਮਾਊ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ' ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ।
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮਰਦਰਾਜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਜੂਨ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ
ਇੱਕਲੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਸਏਬਲਡ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਪੁਣੇ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ "ਡਿਸੇਬਲਡ" ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ।
ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ
ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਖੇ, "ਲੰਗੜਿਆਂ ਦਾ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ " ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸੇਬਲਡ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸਗੋਂ ਆਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਕੋਚ ਹਨ।
ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੋਂ?
ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗੁਆ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਊਰਜਾ ਨੇ ਮੁੜ ਰੀਅਲ ਪੁਲਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ?
ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤੀ ਔਰਤ ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਜਨਾ ਐਵਾਰਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
- 2011 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਜੀਅ (2.21 ਫ਼ੀਸਦ )ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦ (2.98) ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2.44 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿਸੇਬਲ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.44 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (15.5%), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (11.05%), ਬਿਹਾਰ (8.45%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7.52%) ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਪੰਗ ਆਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ (17%) 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਦੇਸ ਵਿੱਚ 0-6 ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ 7.62 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਨਾਮ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਪੰਗ ਸਾਰਥਕ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੰਗ ਜੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 2016 ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਪੰਗ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਏਬਲਜ਼ ਲਈ 'ਢੁਕਵੀਆਂ'ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਏਬਲਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 0.05 ਫੀਸਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਸਏਬਲਜ਼ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ।
"ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ "
ਡਿਸਏਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਘੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਵਰਲਡ ਡਿਸੇਬਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਰਹੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ, ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਜੀਆਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ" ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਏਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਏਬਲਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕੀਤੇ' ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
