ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NOAH SEELAM/AFP/GETTY IMAGES
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
18 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੁਜੂਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 58 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰਕਤ ਉਲ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਹੂਜੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।
ਅਮਜੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਧਮਾਕਾ
11 ਅਕਤੂਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਸ਼ ਪਟਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਤਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿੱਚ 29 ਦਿਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਥਿਤ 'ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, S. Niyazi/BBC
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਸਣੇ ਹਰਸ਼ਦ ਸੋਲੰਕੀ, ਰਾਮਚਰਨ ਪਟੇਲ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਪਰਮਾਰ, ਆਨੰਦਰਾਜ ਕਟਾਰੀਆ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲ, ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਣੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਪਟੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਧਮਾਕਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 4 ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।
26 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ (ਗੁਜਰਾਤ), ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ (ਜੰਮੂ), ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ (ਵਾਰਾਣਸੀ) ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੰਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਾਲਸੰਗਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਟਾਰਚਰ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ,ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਰਹੇ।
ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ 8 ਸਿਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਪਰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਨ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਜੁਮਨ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਭੀਕੂ ਚੌਂਕ ਤੇ 29 ਸਿਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 101 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀਹੋਏ ਸਨ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ।
ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਣੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਦ ਕੁਲਕਰਣੀ, ਅਜੇ ਰਾਹਿਰਕਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਾਵੜੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਵਿਵੇਦੀ ਉਰਫ਼ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਾਲਸਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾਲਸਾਂਗਰਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਭਵਰਲਾਲ ਸਾਹੂ, ਪ੍ਰਵੀਣ ਟਕੱਲਕੀ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
