ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਵਿਲੇਨ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ।"
ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇਬਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 164(1) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ' ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਕੇ.ਸੁਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਅਸਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ(ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਜਤਾਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
"ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 172 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 172 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰੁਝਾਨ/ਨਤੀਜੇ 2026
ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਾਨਸਟੀਚਿਉਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਟੀਕਲ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
"ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਵੋਟ ਆਫ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ' ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਪਵਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਨ-ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੇਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੀਡੀਟੀ ਅਚਾਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।"
ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਅਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
