ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਨ ਦਾ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਐਪ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਕਿਕ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਕਿਕ' 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 13-24 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਥਾਮਸ ਪਾਲ ਕੀਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਕਿਕ' ਐਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ 'ਕਿਕ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ

'ਕਿਕ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਟਸ ਐਪ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਰਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀਡੋਫਾਈਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 'ਪੈਰੀਸਕੋਪ' 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ 'ਪੀਡੋਫਾਈਲ' ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮੁਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2015 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਐਪ 'ਕਕਾਓ ਟਾਕ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮੁਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮੁਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ (ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ) ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ (ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ) ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ,ਰੱਖਣਾ, ਬੇਚਣਾ, ਲੱਭਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਮੁਕ ਜਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਆਚੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ 6 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਈ ਅਸੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਮੰਨੇ ਪਰ ਖੋਜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਆਪਣੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਲਗ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਕਾਫੀ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਥਿਊ ਫਾਲਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ 137 ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ 2012 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਡਾਰਕ ਵੈਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।

ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਵੈਬ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਮਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਲਾਜ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਮਬਾਣ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗ ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਫਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫੋਟੋ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)