ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ 'ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹਿਸ' ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਈਸ਼ਾਦ੍ਰਿਤਾ ਲਹਿਰੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਾਦਕ ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਤਾ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਫ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ' ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ 'ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਇਸ 'ਨਿਯਮ' ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
"ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਹਿਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਫੜਨੀਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਐਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ "ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ" ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "
"ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਤਾੜੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ʼਸਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨʼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ʻਸਾਈਡਲਾਈਨʼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਵਾਨੀ-ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ
ਦਰਅਸਲ, ਨਜਮਾ ਹੇਪਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵੀ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇਤਾ ਮੋਰੋਪੰਤ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ।"
ਅਦਿਤੀ ਫੜਨੀਸ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਫਾਕਨ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।"
"ਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਿਤੀ ਫੜਨਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਗਾਤਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।"
ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
