ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ-ਪੁਤਿਨ ਐੱਸਸੀਓ ਮੰਚ ʼਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੁਤਿਨ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ
    • ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ʼਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 'ਵਿਰੋਧੀ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

2020 ਦੀਆਂ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਡੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮਿਤ ਗਾਂਗੁਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਲਗਭਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸੀ।

ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ।

ਪੁਤਿਨ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ

ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

'ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 'ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫ਼ੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਸੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਨਜਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਆਪਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਪੁਤਿਨ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਐੱਸੀਸਓ ਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਐੱਸਸੀਓ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ʼਤੇ ਦਿਖਣਾ, ਜੋ ਦੇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ʼਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਪੁਤਿਨ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੈਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਪਲ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ-ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਓ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੂਜੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ʻਵਿਰੋਧੀʼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ʻਭਾਈਵਾਲʼ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੁਤਿਨ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈਪੀਮੋਨ ਜੈਕਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।"

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ), ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਦੋ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ 14 ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈਨਰੀ ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸੀਸਓ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐੱਸਸੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਰੂਸ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰੂਸ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ

ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐੱਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਰ।

ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਜਮ

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਟਰੰਪ 24-25 ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਸ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)