ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਨਰ ਈਰਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 1153 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 883 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1634 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਗਨੇਸ ਕੈਲਾਮਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 853 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਐਮਨੈਸਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸੀਰੀਆ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 48 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2023 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 112 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 23 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।"
ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 9 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕੈਦੀ ਕੀਨੀਆ, ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।
ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1988 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
2010 ਵਿੱਚ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਣੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 24 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਟੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੋਲਾਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਪੀਏ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਕ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
