ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Alok Prakash Putul
- ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਤੁਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬੀਰਧਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਬੀਰਧਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਰਸਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਚ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Alok Prakash Putul
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬੀਰਧਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਰਸਾਵਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 320 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 1545 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਾਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 936 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 969 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 67.44 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ 82.86 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ 51.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਈ 2008 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਸਾਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਹਾਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Alok Prakash Putul
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਚ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ।"
ਪਰਸਾਵਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਰਤਨ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗਾਇਤਰੀ ਬਾਈ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਮਲ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ।
ਕੋਮਲ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।"
ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Alok Prakash Putul
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਓਸੇਂਡੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਐਸਪੀ ਭਾਵ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ' ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਖ-ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪਰਦਾ' ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
