ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ 8 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਐਨਲ ਸੈਕਸ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਵਾਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਹ੍ਰਿਦਯਾ ਨੇਸਟ ਆਫ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਂ ਕੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਪਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪਤਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਿਮਤ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
2022 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ’ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
- ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ' ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
19 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
