ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Saket Gokhale/X
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty images
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।"
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/ ANI
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
'ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ'
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 5 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB.GOV.IN
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “1967 ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਰੱਦ (ਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਆਰਪੀਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ।"
'ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ "ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਚਢੂਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Govt of India
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
