ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਬਰਨਡ ਡਿਬਸਮਾਨ ਜੂਨੀਅਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ “ਨਿਮਰ” ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸੰਤੁਸਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲ-42 ਅਤੇ ਫਿਰ “ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ” (ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ “ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੈਨ” ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ “ਬਾਈਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲ” ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ “ਬੰਦ ਕਰਨ” ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੇਰੋਲ
ਜਦੋਂ ਪੇਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਰੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਪੇਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਭਾਵੇਂ 1950 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ।
ਕੁਝ ਦੇਸ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਰੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ।
ਕਿਊਬਾਈ, ਵੈਨੋਜ਼ੂਏਲਨ, ਨਿਕਾਗੁਆਨ ਅਤੇ ਹਾਇਤੀਅਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 30000 ਪਰਵਾਸੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਰੋਲ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ।
ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ” ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਹੱਦੀ ਦੀਵਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਸੀਲੀਕਰਨ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕੰਧ ਰਿਓ ਗਰੈਂਡ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੈਰੀਅਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਨਮਾਊਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਿਫ਼ਰ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਖ਼ਬਰੀਆ ਚੈਨਲ ਯੂਨੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ “ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ” ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
