ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ੳਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸ, ਅਸੈਸ਼ੀਅਲ ਕਮੌਡਟੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ
- ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:-
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ
- ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਆਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
- ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
- 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
- ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਿਹਰੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਉਹ ਧੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੂਹਰੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।”
ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਥਕ ਝੁਕਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਯੁਨਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਸ-ਯੁਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲ਼ੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲ਼ੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਲ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/ Prabhu Dayal
ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ 12 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਠ ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਲਕਾਤ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਕ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ' ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜ਼ਿਦ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ।”
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, getty images
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BKU EKTA
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਸੇ ਸਨ।
ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ 54 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧੇਗੀ।”
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
