ਪੰਜਾਬ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 'ਡਰਾਮਾ' ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਾਹਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/FB
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੱਗਲਰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ 10000 ਨਵੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 30 ਏਕੜ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਐਚ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉੱਚਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਬੀਰ ਬਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕੁਰਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ̛ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤੀ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ।”
”ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੇਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ̛ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
