ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ʼਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਧਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਭੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ ਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ' ਜਾਂ 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ', ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 13 ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 758 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ?
ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ʻਡਿਸਚਾਰਜʼ।
ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 20 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ 126 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
758 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 62 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 'ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 38% (289) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 39% (296) ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 23% (173) ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
758 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਮਾਮਲੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਸਾਲਾ ਮੋਨੀਸ਼ ਉਰਫ਼ ਮੋਸੀਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਲਈ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ, 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 76 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
16 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਡਿਸਚਾਰਜ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 758 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 94 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 16 ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਵੀ 126 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 92 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ
20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੰਗਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 76 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 97 ਅਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਨਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ?
ਅਸੀਂ 106 ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਯਾਨਿ 49 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 60% ਯਾਨਿ 66 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ 'ਪਛਾਣ' ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਉਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ?
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਲਗਭਗ 15% (16) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Seraj Ali
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।' 'ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।' ʻਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ʼਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Seraj Ali
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਬਦੁਲ ਗੱਫ਼ਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80-90% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।"
ਰਕਸ਼ਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 90 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਪਰ "ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਸੀ।"
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Seraj Ali
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ 'ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।'
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
