1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਇਹ ਬੋਲ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸ਼ੀਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਵੀ ਸਨ।
ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ 60 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।"
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ
2006 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ 1984 ਰੌਇਟਸ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "2007 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ-ਉਲਝਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ।"
"ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 47 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 89 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"
ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਬੱਝੀਆਂ
ਇਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ।"
"ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੁਕੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ।"
ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।"
ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, "ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ।"
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਤੀ-ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ – ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
