ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਮੈਰਿਲ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ
ਇਹ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਰੁਤਵਿਕ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, "ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ" ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਡਾਟਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਡੇਟਾ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ "ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ" ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ"।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - "ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ"।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮਾਈਕਰੋਟਾਰਗੇਟਿੰਗ - ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਨਿੱਜਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 2016 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਮਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
2022 ਵਿੱਚ, ਮੈਟਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $725m (£600m) ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਡਾਟੇ ਦੀ ਦੁਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ - ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੇਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕੋਡਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ – ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਕੋਡਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ "ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ - ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੇਕਿਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।"
ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਘਰੇ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋਡਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
"ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ- ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੇਟਾ ਖਾਣ" ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ [ਐਪ] ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ'। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, 'ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?"
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਐਪਸ ਹਨ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੱਕ, ਲਾਈਵ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਇਹੀ ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੈ - ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BJP/YT
ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਘਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 'ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਈਏ।”
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੋਡਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਇਹ ਸਭ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਬਾਰੇ 2016 ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।"
ਕੋਡਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ ਤਾਂ, ਉਹ (ਚੋਣਾਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
