ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।"
"ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
"ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-4 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹੀਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 40,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
