'ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆਂਗੇ', ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
"ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ?"
43 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਾਬਤ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 40,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੌਂ ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ।
2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਐੱਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।"
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 9 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਫਲੈਟ ਬਣਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।"
"ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਛੁੱਕ ਜਾਂ ਲਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਲਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਾਂਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਪਲਾਟ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਣਗੇ।"
ਮਲਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਣਗੇ।"
"ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।"
ਪੋਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ"
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ।"
ਪੋਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ।"
"ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 2 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 2 ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਹਨ।"
ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।''
''ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਟੀਕਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ/ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1990-91 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1990-91 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਬੀਜਿਆ ਰਕਬਾ 4218 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 4114 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2023-2024 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੌਨਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ 19.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 11.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂਵੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆਜ਼ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 31.10 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37.50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
