ਪੰਜਾਬ: 24000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਨ, ਕੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 24,000 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 'ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ' ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੌਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ? ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ…
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ?
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ" ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਸੁਕੇਅਰ ਯਾਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 200 ਗਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ' ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 'ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸ ਔਜਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰ ਇੰਚ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।"
"ਉੱਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਗਲਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਧਾਰਟੀ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਥਾਂ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ
ਸਾਲ 2023-2024 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੌਨਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ 19.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 11.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂਵੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆਜ਼ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 31.10 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37.50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
