ਪੰਜਾਬ: 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ' ਨੀਤੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/BhagwantMann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ' ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 40,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾ ਐਲਾਨੀਆਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ 50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 1000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐੱਸਸੀਓ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਬਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਲਈ 25 ਗਜ਼ ਦਾ ਬੂਥ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 125 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਛੁੱਕ ਜਾਂ ਲਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆਂਗੇ', ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/RajaBrar_INC
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2023-2024 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੌਨਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ 19.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 11.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂਵੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆਜ਼ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 31.10 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37.50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
