ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਰੇਤੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ।"
"ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਸਾਲ 2022 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
"ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ) ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਰਿਓੜੀ ਅਤੇ ਉਹ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਵੰਡਣ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ..."
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣਾ "ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕਲਚਰ' ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 16.98% ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 32.44% ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2002-03 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯਾਨਿ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯਾਨਿ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 60.84 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 2.0) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਔਸਤਨ 96.05 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ।
ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਾਧਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।"
"ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੁਸਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਸਾਲ 2012-13 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ 96,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 63,478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ 85,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 67,234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 'ਚ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ 24,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ 29,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 14,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੌ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਯਾਨਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ 77 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਾਈ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਗੁਣਾ (2 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਈ।
ਆਸਿਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।"
"ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਈ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
5 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋੜ
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਣਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 9 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 97 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 80 ਫੀਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਨੀ ਨਾਇਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।"
"ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਡਿਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।"
“ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਡਿਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।"
ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਡਿਮੇਰਿਟ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਕਿਉਂ...ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।"
“ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ।"
