ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਯਾਨਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਰਟੀਕਲ 105/194 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਖੌਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 1998 ਦੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”
ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ 3-2 ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਮਿਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 105(2) ਅਤੇ 194 ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 194(2) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪਰੋਟ ਜਾਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਂਫ ਇੰਡੀਆ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ(3:2) ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਟੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਨ।
ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਕੇਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਸਾਲ 1991 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ।
ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1989 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ 1991 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 487 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 232 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੀ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SONDEEP SHANKAR/GETTY IMAGES
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ।
26 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਅਜੋਏ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, “ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 528 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 251 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 13 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 14 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 251 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 265 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 1996 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1993 ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਤਹਿਤ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਲਾਲ, ਵੀਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਰਕੇ ਧਵਨ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।"
"ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ, ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਸਾਈਮਨ ਮਰਾਂਡੀ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਹਤੋ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸੀ।"
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਭਰੂਚਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
“ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ।"
