ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SCREENGRAB/SUPREME COURT OF INDIA
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਰ ਨਰੀਮਨ ਨੇ 30ਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਸਾਰੀ ਸੇਠ ਏਂਡੋਅਮੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਧਾਰਾ 365(5) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
"ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।"
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਧਾਰਾ 370 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ) ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ) ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। "
"ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਨ ਲਓ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਵੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਕਪਾ) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨੁਜ ਭੁਵਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰਨਾ ਹੈ।’’
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਨੁਜ ਭੁਵਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ।’’
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਫ਼ਲੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
