ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harsimart Badal
- ਲੇਖਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਘੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 1996 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।"
"ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਘਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸੰਘਵਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ) ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਿੰਡਰੀ-ਪੁੰਡਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
- ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
- ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈ
1973 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਵਾਦ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਆ ਨਾਅਰਾ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 3 ਅਗਸਤ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ
ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ 1996 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਹੈ)।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ਸੀ "ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ: ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ।"
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
“ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1997 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੱਚਾ ਸੰਘਵਾਦ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਧਾਨਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਘ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ( ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"
ਪਾਰਟੀ 1996 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
