ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhbir Badal/FB
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
1920 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਬ 103 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ''ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ'' ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਰੇਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਿਲਗੀਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਮਈ 1920 ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਅਕਾਲੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ (1920-1925) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਗੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਸੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
1920 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
'ਅਕਾਲੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ 'ਅਕਾਲੀ` ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਦੇ ਹਨ - ''ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਅਕਾਲੀ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ।''
ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HS Dilgir
ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ - ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਹੱਠੀ, ਤਪੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੰਤੋਖੀ, ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਾਰਤਮ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ - ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਜਿਸਦਾ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ-ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ (1920-1925)
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1920 ਤੋਂ 1925 ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ (1921), ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1921), ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ (1922) ਅਤੇ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1923) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਬਰ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼) ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਹਾ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਐਫ਼ ਐਂਡਰੀਉਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ 'ਨੈਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬਕ' ਦੱਸਦੇ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 8 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕਪੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, 400 ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਅਤੇ 2000 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਕਪੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ।
ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲੀ ਪੱਗ' ਅਤੇ 'ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ' ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ।
1929 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ।
ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਪੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HS Dilgir
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ।
ਉਹ ਇਸ ਦੀ 'ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਾਮਨੀ' ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ।
ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਸਾ ਦੁਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1928 ਦੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਕੀਤੀ।
ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 1946 ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ
1915 ਦੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਨਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ 6 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ 1925 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 49 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab jagrity
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਰਚੇ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।''
ਦਿਲਗੀਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,''ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ।''
''10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।''
ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। 12 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਕਹਿਣ ਉੱਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਲੜੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ
7 ਮਈ 1959 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ' ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ 'ਦੇਸ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 140 ਵਿੱਚੋਂ 137 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1960 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAD
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
10 ਅਗਸਤ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਵੰਡ' ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''
''ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਅਗਸਤ 1968 ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਈ, 9 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt/Jagriti
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1970 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ, 1971 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਫੜੇ ਗਏ,ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ 1975 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਰਹੀ ,18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਧਿਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜੂਨ 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
5 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਢਿਲਵਾਂ ਲਾਗੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ 6 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹੀ ਅਧਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1972 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ''ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ'' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
28-29 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਨੇ 'ਦਲ ਖਾਲਸਾ' ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਲ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ।
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 140 ਵਿੱਚੋਂ 134 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ-ਟੌਹੜਾ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਭੰਵਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ 1980 ਨੂੰ ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।''
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 9 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਨੇ 'ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ' ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ।
24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜੀਵ - ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 11 ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1982 ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ।
20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕੂ ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।
ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1996 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
1999 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਧੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ।
2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ
2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸਥਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ।
2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਟੌਹੜਾ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
26 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
