ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhpal Singh Khaira/facebook
- ਲੇਖਕ, ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਦਿਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 'ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ' ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਿਖੀ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/AFP
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੀਪੀਪੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੰਡ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਣੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਿਆ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਭਾਰੂ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ/ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਨਰਮਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ/ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਸਾਕੱਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਗਰਮ ਦਲ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਫਿਰ “ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ” ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਦਲੀਏ, ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
“ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂ” 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਰੀਂ ਲੱਗ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ “ਨਵੀਂ” ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ, 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਰਗੇ “ਨਾਇਕਾਂ” ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਮਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਆਮ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ। ‘ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ’ ਵਰਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ‘ਜਾਂਬਾਜ਼ ਰਾਖੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੱਸ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਪਰਵਾਸੀ 1980ਆਂ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ranjit Singh Dhadrianwala/FB
ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ 1984 ,ਬੇਅਦਬੀ, ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2007 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ , ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ , ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੇਵਦਸ਼ੀਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ 2012 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ । ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਸਨ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, “ਹਲਕਾ ਸਿਸਟਮ”, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ , ਇਹ “ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਡਲ” ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Keshav Singh/Hindustan Times via Getty Images
ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਸੀ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਪੱਛੜਣ ਲੱਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਆਈਟੀ -ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੌਜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੈਂਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ “ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ” ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
“ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ , ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਿੱਤਰੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਮੀ
2017 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਾਖ਼ਲਾ 2014 ਤੇ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ।
‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 25% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।
2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭੂਸ਼ਨ-ਯਾਦਵ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜ੍ਹੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1984, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ-ਸਟਾਈਲ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ’ਆਪ’ ਉੱਪਰ “ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ” ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸੀ ।
ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਮੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਰੇਡਿਓ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ , ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ’ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ” ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 20-20’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੋਕ ਨਿਤਰੇ ਹਨ।
‘ਖਾਲਸਾ ਏਡ’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਮੀ 'ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਇਡ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ “ਪੰਥਕ” ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
'ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ'
1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੇ 'ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ' ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ-ਨੁਕਸਾਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ‘ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਥਕਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਖਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੈਰ ਬਾਦਲੀ ਪੰਥਕ ਦਲ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੁਰਜ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਝਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਿੱਥੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਮੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਾਨਕਸਰ, ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਰ ਛੇੜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਿਸਫੋਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ।
