ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ EU ਵਫ਼ਦ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

'ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ'।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਹਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ।

ਪੇਸ਼ ਹਨ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ ਡੇਵਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ?

ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ) ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ,ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦਆਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੇ?

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਾਨ ਅਲਾਇੰਡ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ?ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ?

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾ ਜਾ ਸਕਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾ ਕਰ ਸਕਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ?

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ' ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ?

ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਆਰ ਸੰਟਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ?

ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੀਆਰ ਸਟੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਘੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਪ੍ਰਸਤੀ ਉਲਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਗੈਰ-ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ, ਟਮਾਟਰ, ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੋਟ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ,ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੋਲਬਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)