ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ 'ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੇ' ਸਵਾਲ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

''ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ।''

ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁੱਲ 77 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ ਦੀ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ।

ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬਾਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 375 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।''

ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ?

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਰਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਸਬਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਸਬਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਏਐੱਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੀਐੱਮ ਦਿਵਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

''ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਜ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਤਭੇਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 32.62 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ 59.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਹੀ। ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 5.44 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 26.73 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚੀ (ਐੱਚਡੀਆਰ) ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਆਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2020 ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਚਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਚਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ 0.4% ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

2015 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਐੱਚਡੀਆਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ (ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੀ-7 ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਜੀ-7 ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।''

''ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 12-13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 550 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਰੁੱਪਈਆ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ

ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਹੈ

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027-28 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।''

ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ (ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)