ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਹੋਵੇਗਾ

''ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਚਿਪ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।''

ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕੋਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ?

ਮੋਬਾਈਲ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਾਰ, ਫ੍ਰਿੱਜ, ਏਸੀ...ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸੁਲੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਨਾ ਹੀ ਇੰਸੁਲੇਟਰ।

ਇਸਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਟਲ ਅਤੇ ਸੇਰਾਮਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸੁਲੇਟਰਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਲਸ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੀਕੌਨ, ਜਰਮੇਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਉਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗੈਲਿਯਮ ਆਰਸੇਨਾਈਡ ਜਾਂ ਕੈਡਮਿਯਮ ਸੇਲੇਨਾਇਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਕੁਝ ਮੇਟਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿਪ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਫ਼ੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਚਿਪ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਡ੍ਰੈਗਨ' ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕੌਨ ਚਿਪ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਸਲਾਨਾ 1.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂਤਾ-ਫੌਕਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ?

ਵੇਦਾਂਤਾ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਕਰਸ਼ ਹੇਬਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੇਂਚਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 28 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੋਡਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਈਟੀ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਨੋਟਬੁਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ।"

ਯਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਚਿਪਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਗੈਜੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੇ 550 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਆਈਟਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 62.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਟੇਲ, ਟੀਐਸਐਮਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪੈਕੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਿਪ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਇਵਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ

ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ?

ਕੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?

ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਪੀਐੱਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ...

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਸਾਇਕਲ, ਕਾਸਮੇਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਲੋਅ ਕੌਸਟ ਲੋਅ ਵੈਲਿਊ' ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸੇਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੇਮੀਕੰਡਟਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਿਪ ਮੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸੇਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਖੇਡ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ?

ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸਤਿਆ ਗੁਪਤਾ 'ਆਤਮਨਿਰਭਤਾ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਗਮੇਂਟ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਖਪਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਸਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਪ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ֹ'ਤੇ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਚਿਪ ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)