ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਗਰਮੀ, ਨਮੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੁ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ; ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ।"
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਗਾ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਖਾਸਕਰ ਕੀਵ ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ "ਢਿੱਲੇ ਰੱਵਈਏ" ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢਕੌਂਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖਾਰਕੀਵ ਅਤੇ ਕੀਵ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੇਲਾਰੂਸ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ-ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ "ਤੁਰੰਤ" ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ!"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
