ਸਾਲ 2021: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 11 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।
19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
378 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। 1991ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/HINDUSTAN TIMES
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤਰਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਫਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਆਇਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਰਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਾਮੀ ਸੀ?
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਕਈ ਭਰਮ ਟੁੱਟੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MONEY SHARMA/AFP VIA GETTY IMAGE
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਅਧੂਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅਹਿਮ ਲੌਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਰੂਰਲ ਵਾਈਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਲੁਕ ਹਿੰਦੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਹਨ।)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
