ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਅਨੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
378 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ
ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸ਼ਹਾਜਹਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਡਗਸਾ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅੰਤ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ
- ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
- ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 670 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ
- ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ
ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਗੱਲ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੁਪੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ, ਯੁਪੀ ਤੋਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਲ ਧਾਵਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 5-6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਾਸਲ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।''
''ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।''
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਕੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਘੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ।
ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਏ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।''
''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਂਨਾਥ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।''
ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ''ਆਖਰੀ ਬਾਬੇ'' ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਦੇਖ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਲਈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀਂ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
